*राज्य सरकारने तात्काळ कोर्टात शपथपत्र दाखल करून निवडणुका पुढे ढकलाव्या*
*लोणावळ्यातील ओबीसींच्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंकजाताई मुंडे यांची मागणी*
*इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारचेच*
मुंबई । दिनांक २७।
जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत पाच जुलैच्या होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात, त्यासाठी सरकारने कोर्टात तात्काळ शपथपत्र दाखल करावे अशी मागणी भाजपा राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी लोणावळा येथे ओबीसी व्हीजेएनटी मंथन चिंतन शिबिर येथे बोलतांना केली. मराठा समाजाचा प्रश्न शैक्षणिक आरक्षणाचा असून हा समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला आहे.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.त्यामुळे,दोन्ही समाजात कोणीही गैरसमजाची भिंत उभी करून वाद निर्माण करू नये अशी माझी हात जोडून सर्वांना विनंती आहे,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
यावेळी पुढे बोलतांना पंकजाताई मुंडे म्हणाला की,या ठिकाणी आल्यावर मला अनेक पत्रकार म्हणाले काल तुम्ही आंदोलन केले आज चिंतन करत आहात.काल संपुर्ण महाराष्ट्राने ओबीसींचे चक्काजाम आंदोलन पाहिले.जर विचारांच्या मंथनातून अमृत बाहेर येत असेल तर विविध टिका आणि आरोपांचे विष पिऊन अमृत बाहेर येऊन ओबीसी समाजाला न्याय मिळत असेल तर मी कुठेही जाण्यास तयार आहे.माझा पक्ष वेगळा असला तरी माझा जन्म हा वंचित पिडित समाजात झाला आहे.त्यामुळे,माझ्या समाजाला आदराचे स्थान मिळाले पाहिजे ही शिकवण लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबांची होती.त्यामुळे,याच समाजासाठी आपली व्रजमुठ घट्ट करण्यासाठी मी आज या व्यासपीठावर उपस्थित आहे.
पुढे बोलताना पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की,आजची ही बैठक निर्णय आणि निश्चयाची आहे.आपण सर्वांनी या बैठकीत 19 जुलैला होणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न होण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे.याबाबत जे आता सत्तेत आहेत त्यांनी हा निर्णय घ्यायचा विडा उचलायचा आहे.आम्ही जर सत्तेत असतो तर नक्कीच हा निर्णय घेतला असता.जर या निवडणुका ओबीसींच्या विना झाल्या तर इथून पुढे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण देणे खूप अशक्य होणार आहे.
या बैठकीत दूसरा निश्चय असा करायचा आहे की,आज, उद्या असे न करता तीन महिन्याच्या आत राज्य सरकारने इंपिरीकल डाटा तयार करून तसे शपथपत्र कोर्टात द्यायचे काम करायचे आहे. ओबीसी जनगणनेचा आणि याचा काही संबंध नाही,केंद्र सरकारची कोणतीही मदत लागली तर ती करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत.त्यामुळे,संपुर्ण राज्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येचा एकच आकडा तयार करून तीन महिन्याच्या आत इंपिरीकल डाटा हा राज्य सरकारने न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा हा निश्चय आपण सर्वांनी आता करायचा आहे,असं पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या.
या शिबिरामध्ये जेष्ठ नेते आण्णा डांगे,मंत्री विजय वडेट्टीवार,काॅग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले,माणिकराव ठाकरे, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे आदी उपस्थित होते.
••••
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा