इमेज
बीड जिल्हयातुन 1599 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये निकाली बीड- आज दिनांक 9 मे 2026 रोजी बीड मुख्यालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचेउद्घाटन आनंद एल.यावलकर, अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बीड तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या हस्ते संपन्न झाले.   सदर उदघाटन कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश-1 व्ही.एच. पाटवदकर, जिल्हा न्यायाधीश-2 एस.आर.शिंदे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-2 आर.एम नेरलीकर मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.आर.शिंदे व इतर न्यायिक अधिकारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डाॅ.वहाब ए.सय्यद, बीड मुख्यालयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, बीड जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष एस.जी.पिसुरे, उपाध्यक्ष आर.व्ही.देशमुख, सचिव सुभाष काळे तसेच त्यांचे सर्व पदाधिकारी, विधिज्ञ सदर उदघाटन कार्यक्रमास उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशावरूनआनंद एल. यावलकर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण बीड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज दि. 9 मे 2026 रोजी पार पडलेल्या लोक न्यायालयात बीड जिल्हयातुन एकूण. 1209 प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली आहेत. बीड...

MB NEWS-ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा ; २६ जूनला रस्त्यावर उतरून जाब विचारणारच* *पंकजाताई मुंडे यांची पुण्यात पत्रकार परिषद*

 *ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा ; २६ जूनला रस्त्यावर उतरून जाब विचारणारच* 



*पंकजाताई मुंडे यांची पुण्यात पत्रकार परिषद*


*आरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्हयात टास्क फोर्स नेमून कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याची केली मागणी*


पुणे । दिनांक २०।

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आणि वेळकाढूपणाचे धोरणच कारणीभूत आहे, यामुळे  ओबीसी समाजात संतापाची लाट आहे, येत्या २६ जून रोजी रस्त्यावर उतरून याचा जाब आम्ही विचारणार आहोत असे सांगत ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारचेच आहे, त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवणे चुकीचे असल्याचे  भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले.


भाजपच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पंकजाताई मुंडे बोलत होत्या. महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजप नेते योगेश टिळेकर, शहर जिल्हाध्यक्ष जगदीश मुळीक यावेळी उपस्थित होते.


पुढे बोलतांना पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मी ग्रामविकास मंत्री असतांना स्वतः हा विषय हाताळत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आमच्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला होता आणि डाटा सबमिट करण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांची वेळ दिली, पण त्यानंतर

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले.  त्यांनी यावर काहीच कार्यवाही केली नाही आणि हा अध्यादेश लॅप्स होऊ दिला. सरकारच्या वेळकाढूपणावर कोर्टाने ताशेरे देखील ओढले. 


*प्रत्येक जिल्हयात टास्क फोर्स नेमा* 

-----------------------------------

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे, त्यांनी कोर्टात लवकर याचिका दाखल करावी. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्याचे आहे, त्यांनी यासाठी प्रत्येक जिल्हयात टास्क फोर्स नेमावा, मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून डाटा तयार करून कालबध्द कार्यक्रम राबवावा असे त्या म्हणाल्या. राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूका होऊ देणार नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. 


*शाहू महाराजांच्या जन्मदिनी सामाजिक न्यायासाठी रस्त्यावर* 

‐---------------------------------

ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणार्थ २६ जून रोजी भाजपच्या वतीने महाराष्ट्रभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. यादिवशी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस असल्याने आणि बहूजन, ओबीसी समाजाला त्यांनी न्याय दिल्याने हा दिवस आम्ही निवडला असल्याचे पंकजाताई म्हणाल्या. सर्व ओबीसी समाज बांधव या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

••••

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

संतापजनक: परळीत पुन्हा अमानवी कृत्य.....

जळगव्हाण तांडा येथील सरपंचांचा आपघाती मृत्यू...

दुर्दैवी घटना.....

MB NEWS-अपघातात एक पायच निघाला बाजूला !

परळीकरांनी केलं आत्मीय स्वागत....!!!

Accident.....

पती-पत्नीतील वादाने गेला जीव.....

संभाजीनगर पोलीसांची तत्पर कारवाई....