खता-बियांच्या बोगसगिरीवर आळा घालण्यासाठी कायद्याची व्यापक संरचना सुरू

 खतांचे लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवरही आता गुन्हे दाखल होणार - धनंजय मुंडे

नव्या कायद्याच्या माध्यमातून खता-बियांच्या बोगसगिरीवर आळा घालण्यासाठी कायद्याची व्यापक संरचना सुरू - धनंजय मुंडेंची विधानसभेत माहिती

राज्यासाठी कायदा करण्याचा विधिमंडळाला पूर्ण अधिकार - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोनला अधिवेशन संपताच होणार सुरुवात - धनंजय मुंडेंची घोषणा

थकीत देयके व अर्धवट कामेही पूर्ण करणार

राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील अनुदानाचे लवकरच वितरण केले जाईल

सबंध प्रश्नोत्तराचा तास कृषी विभागावर चर्चा!

मुंबई (दि. 26) - मोठ्या व प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या जास्त मागणी असलेल्या खताच्या सोबत आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेले परंतु विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर व कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात, यावर चाप बसवण्याच्या दृष्टीने आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याचे प्रावधान अस्तित्वात आणले जाईल; अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत बोलताना दिली आहे. 

कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी (quality control test) करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल, असेही यावेळी बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले. 

प्रश्नोत्तराच्या तासात खतांच्या तपासणीचे काम नागपूर जिल्ह्यात बंद असल्याचा तारांकित प्रश्न आ. मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर संपूर्ण तासात कृषी विभागाशी संबंधित एकूण तीन प्रश्नांवर चर्चा झाली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अनुसरून आ.बाळासाहेब थोरात, आ.नाना पटोले, आ.अनिल देशमुख, आ.राजेश टोपे, आ.बाळासाहेब पाटील, आ.रोहित पवार, आ.किशोर पाटील, आ.आशिष शेलार, यांसह बऱ्याच सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान राज्य शासनास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या (Essential Commodity Act) धर्तीवर असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न माजी मंत्री आ.अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला असता, विधानसभा सभागृहाला कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहांची अथवा कोणत्याही शासनाची परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन सभागृह अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले. तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही त्यावर उत्तर दिले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून 21 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यात अर्धवट उरलेली कामे देखील पूर्ण करण्यात येतील, तसेच या योजनेतील काही थकीत देयके असल्यास ती देखील अदा करण्यात येतील, अशीही माहिती यावेळी धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.  

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान यातील राज्य सरकारच्या हिश्याचे थकीत अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येईल अशी माहिती श्री. मुंडे यांनी आ.प्रतिभाताई धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली. 

विधानसभेत सकाळी 11 वाजता सुरू झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या संपूर्ण तासात कृषी विभागाच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा झाली. यावेळी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्न व उपप्रश्नांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व्यापक उत्तरे दिली.