नवोदय प्रवेश परीक्षा: ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय!
प्रवेश अर्जासाठी केंद्र सरकारचे ओबीसी सर्टिफिकेट अनिवार्य; जाचक अटिमुळे पालकवर्ग आक्रमक
परळी वैजनाथ, एमबी न्यूज वृत्तसेवा....
ग्रामीण भागातील हुशार आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी संजीवनी मानल्या जाणाऱ्या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला असुन, त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे, अशी तीव्र भावना पालक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
नवोदयच्या प्रवेश अर्जासाठी फक्त केंद्र सरकारच्या यादीतील ओबीसी विद्यार्थ्यांची सर्टिफिकेट स्वीकारण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या ओबीसी यादीतील विद्यार्थ्यांचा विचार न करता, त्यांना थेट खुल्या प्रवर्गात गटवले जाणार आहे, ही अट अनेकांसाठी जाचक ठरत आहे.नवोदय विद्यालयांमध्ये २७ टक्के जागा ओबीसीसाठी राखीव असल्या तरी, फक्त केंद्र सरकारच्या यादीतीलच विद्यार्थी पात्र ठरणार, असा स्पष्ट नियम आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या यादीत असलेले पण केंद्राच्या यादीत नसलेले विद्यार्थी द्वेषभावनेचा शिकार होत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्राच्या सर्टिफिकेटसाठी वेळ आणि खर्च, ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे हाल
केंद्र सरकारचे ओबीसी सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असून, त्यासाठी प्रमाणपत्र, तपासणी, महसूल विभागाचे फेरतपासणी अहवाल अशी दमछाक करणारी यंत्रणा पालकांपुढे उभी राहते.सामान्य गावकरी कुटुंबं एवढा खर्च कसा करणार? आणि एवढ्या लवकर सर्टिफिकेट मिळणार तरी कसं?" – असा सवाल संतप्त पालक विचारत आहेत.नवोदय विद्यालय ही ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी जीवन बदलणारी संधी आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्याच्या यादीतील तफावतीमुळे विद्यार्थी भरकटत आहेत. सर्टिफिकेटची अट परीक्षेनंतर लावावी, अन्यथा या योजनेचा हेतूच हरवणार आहे.
प्रवेश परीक्षा आधी घ्या, सर्टिफिकेट नंतर घ्या- मागणी
सर्वच विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतील, आणि पात्र ठरल्यावर केंद्राचे सर्टिफिकेट मागावे" अशी रास्त मागणी पालक करीत आहेत. अन्यथा, हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करावा...
या परिस्थितीत, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने समन्वय साधून हे धोरण बदलावे, आणि सर्व राज्यस्तरीय ओबीसी विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी शिक्षणप्रेमी, पालक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
मान्यवरांची मते काय?
"नवोदय प्रवेश परीक्षा ही गुणवत्तेच्या आधारे घेतली जाते, मग आरक्षणासाठीची कडक सर्टिफिकेट अट परीक्षा पास झाल्यानंतर का लावली जात नाही? पालकांची मागणी योग्य आहे. केंद्र सरकारच्या यादीत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाकारणे हे शिक्षणातील समतेच्या अधिकारावर घाला आहे. यावर तातडीने पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे."
- उषाताई किरणकुमार गित्ते
(अध्यक्षा- दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, परळी वैजनाथ)
-----------------------------------------------
"आरक्षणाच्या नावाखाली गरजू विद्यार्थ्यांना दूर लोटणं हे दुर्दैवी आहे. प्रशासनाने सामाजिक वास्तव ओळखून लवचिक धोरण राबवायला हवं. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावून घेणं म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेलाच धक्का आहे. हा मुद्दा केवळ कागदोपत्री अट नसून, तो हजारो ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना थांबवणारा आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष घालावे, हीच वेळेची गरज आहे."
- प्रदिप खाडे
( संस्थाचालक- यश सीबीएसई स्कूल ॲण्ड ज्यु.काॅलेज,दिंद्रुड)
-------------------------------------------------
"नवोदय ही एक दर्जेदार संस्था आहे. परंतु, प्रवेश प्रक्रियेत सर्टिफिकेटची सक्ती केल्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब पालकांवर अनावश्यक आर्थिक आणि मानसिक ताण येतो. जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, पण अशा अटींमुळे ही संधी केवळ काहींच्याच वाट्याला येते. ही अन्यायकारक बाब थांबवण्यासाठी पालक वर्ग रस्त्यावर उतरेल!"
- ज्ञानोबा सुरवसे ,
(पालक)
-------------------------------------------------
योग्य मागणी आहे.... ॲडमिशन पुर्वी कास्ट सर्टिफिकेट ची मागणी मुळे पालकांची खूप धावपळ होते आहे. ग्रामीण भागातील पालक रोज मजूरी करून पोट भरणारे आहेत. आणि हे सर्टिफिकेट काढण्यासाठी काम सोडून त्यांना धावपळ करावी लागत आहे.
उत्तर द्याहटवाकास्ट सर्टिफिकेट साठी लागनारा वेळ, पैसा यामुळे पालकांना ओपन मधून फॉर्म भरण्या शिवाय पर्याय उरला नाही.
ही जाचक अट रद्द झाली पाहिजे.