तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकला आठ दिवसाची पोलीस कोठडी
गायब फाईल्स, लॅपटॉप आणि आवाज नमुन्यासाठी मागितली पीसीआर
बीड, प्रतिनिधी...
बीड जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या भूसंपादन मावेजा वाटप घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना न्यायालयाने १५ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. महसूल प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या या बहुचर्चित घोटाळ्याच्या तपासाला आता वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
अविनाश पाठक यांना गुरुवारी बीड न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी तपासी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे दहा दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करत गंभीर स्वरूपाची माहिती सादर केली. आरोपीकडून महत्त्वाचा लॅपटॉप जप्त करायचा असून कॉल रेकॉर्डिंग साठी आवाजाचे नमुने घेणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच लातूर, पुणे आणि मुंबई येथील आरोपीच्या तीन निवासस्थानी झडती घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या घोटाळ्याशी संबंधित १५४ फाईलपैकी १४८ फाईल्स मिळाल्या असून सहा महत्त्वाच्या फाईल्स अद्यापही गायब असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या फाईल्सचा शोध घेणे आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी उलगडणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले.
दरम्यान, आरोपीचे वकील एड.कालिदास थीगळे यांनी पोलीस कोठडीच्या मागणीला जोरदार विरोध करत तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. अटकेसाठी दाखवलेली कारणे आणि ट्रान्झिट रिमांडसाठी दिलेली कारणे वेगवेगळी असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच पाठक यांची बदली झाल्यादिवशी लॅपटॉप आणि संगणक कार्यालयातच जमा होते, मग आता ते जप्त करण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
याशिवाय, तब्बल सात महिन्यांनंतर आरोपी असल्याचे निष्पन्न करून अटक करण्यात येत असल्याबाबतही बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपासासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे मान्य करत अविनाश पाठक यांना १५ मेपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान या घोटाळ्यात ॲड. एस. एम. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख, ॲड. नरवाडकर यांच्या नावाचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कट करुन वाढीव मोबदल्यातून पैसे मिळवण्यासाठी हे घडवून आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून ७३ काेटी ४ लाख रुपये वाटून त्याचा फायदा या कर्मचाऱ्यांनी घेतला.
या सर्व प्रकरणात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा संबंध असल्याचे आता स्पष्ट झाले असल्याचे हि सहाय्यक सरकारी वकील सरवदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नाही तर वाढीव मोबदला प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट संबंध असल्याचा पुरावा मिळाल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आली आहे. तपासात त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावा सापडला असल्याचा दावा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक व्यंकटराम यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यांच्या हस्ताक्षराचे नमुने पोलिसांनी तपासले होते. अटक करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या आरोपीशी संधान असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
घोटाळ्याचा तपासाकडे राज्याचे लक्ष !
३१३ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन मावेजा वाटप प्रकरणात अनेक संशयास्पद व्यवहार, नियमबाह्य मंजुरी आणि कागदपत्रांतील फेरफार समोर आल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती अधिक मोठी असल्याची चर्चा सुरू आहे. उच्चपदस्थ अधिकारी, दलाल आणि संबंधित यंत्रणांमधील साटेलोटे उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून पुढील काही दिवसांत तपासात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा