मुख्याधिकारी यांना लिहिले सविस्तर उत्तर......

 सरस्वती नदी वाचवा; काँक्रीटीकरण नव्हे तर पुनर्जीवन करा — अश्विन मोगरकर यांचे परळी नगरपरिषदेला निवेदन

परळी वैजनाथ : प्रतिनिधी 

धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्व असलेल्या सरस्वती नदीच्या काँक्रीटीकरण प्रकल्पाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अश्विन मोगरकर यांनी परळी वैजनाथ नगरपरिषदेला सविस्तर निवेदन देत हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

नगरपरिषदेकडून दि. 30 एप्रिल 2026 रोजी देण्यात आलेल्या पत्राला उत्तर देताना मोगरकर यांनी म्हटले आहे की, सरस्वती नदी ही नैसर्गिक नदी असल्याचे तसेच ती पूर्वी बाराही महिने वाहत असल्याचे नगरपरिषदेकडून प्रथमच अधिकृतरीत्या मान्य करण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे नदीची नैसर्गिक हद्द कायम करण्यासाठी मोजणीची मागणीही करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

निवेदनात नगरपरिषदेवर गंभीर आरोप करण्यात आले असून, नदीत थेट सांडपाणी व गटाराचे पाणी सोडले जात असल्यामुळे जलप्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच नदीपात्रातील अतिक्रमण रोखण्यात नगरपरिषद अपयशी ठरल्याचे सांगत, सरस्वती नदीपात्रात उभारण्यात आलेल्या अर्धवट शॉपिंग कॉम्प्लेक्समुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन नागरिकांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

मोगरकर यांनी काँक्रीटीकरणामुळे भूजल पुनर्भरण थांबून जुन्या गावभागातील विहिरी, आड आणि बोअरवेलवरील पाणीसाठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. “नदीचे रुंदीकरण व खोलीकरण आवश्यक असले तरी पूर्ण सिमेंट काँक्रीटीकरण भविष्यातील जलसंकटाला आमंत्रण देणारे ठरेल,” असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

नगरपरिषदेकडून नदीतील पाण्याचा BOD आणि COD स्तर धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याने मागील पाच वर्षांतील तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

परळी शहरात सुमारे 101 कोटी रुपयांची भूमिगत गटार योजना सुरू असताना, सर्व सांडपाणी STP प्रकल्पात प्रक्रिया होणार असल्यास नदी काँक्रीटीकरणाची आवश्यकता काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच प्रभू वैद्यनाथ मंदिरासाठी मंजूर झालेल्या तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत सरस्वती नदीचे पुनर्जीवन व संवर्धन व्हावे, अशी परळीकरांची अपेक्षा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.सरस्वती नदीतील काँक्रीटीकरणाचे काम लोकहिताचे नसून भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय व जलसंकट निर्माण करू शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरित रद्द करण्यात यावा, अन्यथा नागरिकांच्या तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.