प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार

 पत्रकारांचा अवमान सहन केला जाणार नाही; खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याचा व्हॉईस ऑफ मीडियाकडून तीव्र निषेध

मुंबई, दि. २५ : शिवसेना (शिंदे गट) चे खासदार संजय दिना पाटील यांनी एका पत्रकाराबाबत केलेल्या कथित अपमानास्पद वक्तव्याचा व्हॉईस ऑफ मीडिया – इंटरनॅशनल फोरमने तीव्र निषेध केला असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या स्वाक्षरीने पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असून शासन, प्रशासन आणि जनतेमधील संवादाचा महत्त्वाचा दुवा आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींकडून पत्रकारांबाबत अपमानास्पद भाषा वापरणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून ती लोकशाही मूल्यांना धरून नाही.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याचा, माहिती जाणून घेण्याचा आणि जनतेसमोर सत्य मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. पत्रकारांनी आपली व्यावसायिक जबाबदारी पार पाडताना त्यांच्याविषयी अवमानकारक शब्दप्रयोग करणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणे हे मुक्त पत्रकारितेच्या वातावरणासाठी घातक ठरू शकते.

व्हॉईस ऑफ मीडियाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एखाद्या बातमीबाबत किंवा प्रश्नाबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र त्यासाठी पत्रकारांचा अपमान करणे अथवा त्यांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न करणे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत स्वीकारार्ह नाही. अशा प्रकारच्या विधानांमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण होण्याची शक्यता असून समाजात पत्रकारांविषयी चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, संबंधित खासदारांकडून सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगावे आणि पत्रकारांचा सन्मान व सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संदीप काळे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राला पुरोगामी विचारांची आणि मुक्त अभिव्यक्तीची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. पत्रकारितेचा सन्मान राखणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. पत्रकारांवर होणारे शाब्दिक हल्ले, धमक्या किंवा अवमान याविरोधात सर्वच स्तरांवर ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, पोलीस महासंचालक तसेच संबंधित पक्ष नेतृत्वालाही पाठविण्यात आल्या असल्याची माहिती व्हॉईस ऑफ मीडिया – इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने देण्यात आली.

पत्रकारांचा सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणात त्वरित आणि ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा पत्रकार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.