बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखेर आमरण उपोषण सुरू

अंबलवाडी वृक्षलागवड घोटाळा: मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही कारवाई नाही :बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखेर आमरण उपोषण सुरू

​४० हेक्टरमधील ६४,००० झाडांची लागवड फक्त कागदोपत्रीच? | मजुरांना डावलून जेसीबीचा वापर; नातेवाईकांच्या खात्यावर लाखो रुपयांची बिले उचलल्याचा आरोप

​परळी वैजनाथ | प्रतिनिधी

परळी तालुक्यातील अंबलवाडी वनक्षेत्रात सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या वृक्षलागवड कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मंत्रालयापासून ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत वारंवार लेखी पुरावे देऊनही कोणतीही दखल न घेतल्याने, अखेर आज दिनांक २३ जून २०२६ रोजी निसर्गप्रेमी व जागरूक नागरिक धीरज लक्ष्मण जंगले आणि बाबा शेख गफार यांनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे वनविभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​जिवंत झाडांची कत्तल आणि कागदोपत्री लागवड

​आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबलवाडी शिवारातील ४० हेक्टर वनजमिनीत सुमारे ६४,००० नवीन वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही नवीन लागवड न करता हा संपूर्ण प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच दाखवण्यात आला. विशेष म्हणजे, नवीन लागवडीच्या नावाखाली या वनक्षेत्रातील पूर्वीची हजारो जिवंत आणि मोठी झाडे जेसीबी यंत्राच्या साहाय्याने बेकायदेशीरपणे तोडून नष्ट करण्यात आली. ही झाडे कोणाच्या परवानगीने हटवण्यात आली, याबद्दल प्रशासनाने गुप्तता पाळली आहे.

​मजुरांचा रोजगार बुडवून नातेवाईक 'तुपाशी'

​तक्रारदारांनी थेट आरोप केला आहे की, वृक्षलागवडीसाठी खड्डे खोदण्याचे काम स्थानिक मजुरांना रोजगार देऊन करणे बंधनकारक असताना, ते काम रात्रीच्या वेळी जेसीबी यंत्राच्या साहाय्याने करण्यात आले. असे असतानाही, कागदोपत्री मात्र स्थानिक मजुरांची खोटी नावे दाखवून मस्टर भरण्यात आले. मजुरांचा हक्काचा रोजगार बुडवून वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याच जवळच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांवर लाखो रुपयांची बनावट बिले (पेमेंट) जमा करून शासकीय निधीचा थेट अपहार केला आहे.

​सर्वोच्च पातळीवर पाठपुरावा, पण माहिती दडपली

​या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने धीरज जंगले व बाबा शेख यांनी थेट महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मुंबई येथील कार्यालयात अधिकृत नोंदणीकृत (O.C.) तक्रार अर्ज सादर केले होते. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर येथील वनसंरक्षक (प्रादेशिक), बीड विभागीय वनाधिकारी आणि परळीतील संबंधित वन अधिकाऱ्यांकडे २० मार्च २०२६ आणि १५ मे २०२६ रोजीही लेखी निवेदने देऊन चौकशीची मागणी केली होती. तसेच माहितीच्या अधिकारात (RTI) अर्ज करूनही प्रशासनाने जाणीवपूर्वक संबंधित निविदा प्रक्रिया, बँक स्टेटमेंट आणि खर्चाची कागदपत्रे दडपून ठेवली.

​आंदोलकांचा मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढण्याचा निर्धार

​"आम्ही प्रशासनाला जागे करण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेळोवेळी सर्व कायदेशीर पाठपुरावे केले, मंत्रालयापर्यंत चपला झिजवल्या. मात्र, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाने आम्हाला अजिबात विश्वासात घेतले नाही आणि साधी चौकशीही लावली नाही. जनतेच्या पैशांची ही सरळसरळ लूट आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही," असा आक्रमक इशारा धीरज जंगले व बाबा शेख यांनी दिला आहे.

​मंत्रालय स्तरावर तक्रार नोंदवूनही स्थानिक स्तरावर दाखवल्या गेलेल्या या उदासीनतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता या गंभीर उपोषणाची दखल घेऊन बीड जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ वन अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.