मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा....

अर्थतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषीविषयक चिंतन

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एक विचार, या युगंधराने नवा इतिहास रचला, विराट मानव समूहाला प्रचंड आत्मविश्वास प्राप्त, बहुजनांच्या उत्थानासाठी सर्वव्यापी लढा, हा लढा चक्रीवादळासारखा रोरोवत असलेला दिसतो शिवाय केवळ सहा वर्षात   परदेशातल्या सर्वश्रेष्ठ नामवंत विद्यापीठातून एम.ए., एम.एस सी, आणि बार-ऍट लॉ या पदव्या उच्च श्रेणीत प्राप्त करण्याचा अपूर्व विक्रम,राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र,  तर्कशास्त्र,तत्त्वज्ञान, इतिहास व कायदा या विषयात प्राविण्य मिळवून त्यांनी एक प्रकांड पंडित असा जागतिक लौकिक मिळवला असला तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक विशेष सर्वसाधारण जनतेला अपरिचित ती म्हणजे अर्थतज्ञ  म्हणून ची कामगिरी...!

     डॉ. बाबासाहेब मुलत: अर्थतज्ञ कारण अर्थशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून डॉ.बाबासाहेबांच्या कार्याचा आरंभ होतो 1915 साली त्यांना एम. ए. ची पदवी मिळाली त्यासाठी त्यांनी जो प्रबंध लिहिला तो "Ancient indian commerce, 1915" या विषयावर होता त्यांना पीएच.डी प्रबंधाचा " नॅशनल डिव्हीडंट ऑफ इंडिया हिस्टॉरिक अँड ऍनालिटिक स्टडी" हा विषय प्रा. सिलीगमन यांच्या मार्गदर्शनाखाली  1917साली प्रबंध पूर्ण केला. एम. एस सी, पदवीसाठी "प्रोविजनल डी सेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पेरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया" या विषयावर प्रबंध लिहिला," प्रॉब्लेम ऑफ रुपी" हा प्रबंध सादर करून "डॉक्टर ऑफ सायन्स " ही पदवी संपादन केली शिवाय वेळोवेळी केलेले  भाषण आर्थिक विचारांनी प्रेरित, ब्रिटिश सरकारला वेळोवेळी दिलेली साक्ष यावरून अर्थशास्त्रातील खोली ज्ञात  डॉ. आंबेडकरांच्या जयंती निमित्ताने त्यांच्या "कृषी विषयक विचारांची" सर्वसाधारण रुपरेषा या लेखात  स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न....!

 1)जमीन धारणा व जमीन उत्पादकता :

                डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मतानुसार, जमीन धारणेचे दोन मतप्रवाह आहे त्यापैकी जमिनीच्या मालकीबाबत व जमिनीच्या आकारणीबाबत वरच्या जातीच्या लोकांकडे जमिनी मोठ्या प्रमाणात, बहुसंख्य लोक वरच्या जातीच्या लोकांकडे ' कुळ'म्हणून राबतात खालच्या जातीकडे भूमिहीन असल्यामुळे ते शेतमजूर म्हणून काम करतात त्यामुळे जमीन धारणा पद्धतीमुळे समाजातील "अधिपती श्रेणी' निर्माण होण्यास खतपाणी...!

       भारतातील जमीन धारा पद्धत लोकशाही विरोधी कारण भूमिहीन वर्गाचे मोठ्या जमीनदाराकडून सामाजिक व आर्थिक शोषण त्यामुळे "भांडवलशाही शेती" निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

     सरासरी पेक्षा जमीन धारण्याचे प्रमाण कमी त्यामुळे कुटुंबातील गरजा पूर्ण होतील एवढे सुद्धा उत्पन्न मिळू शकत नाही मुळात जमिनीच्या लहान आकारामुळे जमिनीचे उत्पादकता कमी होते परंतु मोठ्या जमीनदाराचे सुद्धा उत्पन्न असल्याचे आढळते यावरून बाबासाहेब म्हणतात केवळ जमिनीचे धारण क्षेत्र महत्त्वाचे नाही तर याशिवाय भांडवल,श्रम हे वाजवी प्रमाणात उपलब्ध पाहिजेत याच विचाराची प्रतिबिंब कमाल जमीन धरणा कायद्यात आढळून येते.

      की फायदेशीर जमीनधारणेची व्याख्या उत्पादनावर आधारित असावी शेती केवळ पोट भरण्याचे उपजीवीकेचे साधन नसून राष्ट्रीय उत्पादनाचे फार मोठे साधन आहे त्यासाठी शेतीमध्ये "वाढावा "निर्माण झाली पाहिजे त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे,अशी त्यांची धारणा होती.

     जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ज्या दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक जमीन काही लोकांच्या मालकीच्या जमिनी निम्म्यावरून जास्त असेल तर अशा जमीन मालकाचे वारसा हक्क कायम ठेवून त्यांच्या जमिनीचे सक्तीने तुकड्याची एकत्रीकरण करावे त्यामुळे जमिनीचा आकार आर्थिक दृष्ट्या की फायदेशीर होण्यास मदत होईल.

     शेतीची उत्पादकता केवळ आकारमानातील निगडित नसून गुंतवणूक केलेले भांडवल व मजूरदाराचे प्रमाण यावर सुद्धा अवलंबून असते प्रसंगी भांडवल गुंतवणूक करून सुद्धा शेती की फायदेशीर नसते त्यावेळेस सरकारने शेतीत भांडवल व गुंतवणूक करण्यास मदत करावी.

  2) शेती व शेतसारा :

                   भारतात शेती हा अर्थकारणाचा विषय आहे देशाच्या विकासात शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे बाबासाहेब हे सामूहिक शेतीचे पुरस्कर्ते शिवाय शेतीचे राष्ट्रीयकरण केले पाहिजे ही त्यांची भूमिका  होती.

   शेती बाबत जे उद्योग राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे त्यांना मूलभूत उद्योग म्हटले जाते. राज्याकडून चालविले जातील तर ते राज्याच्या पूर्ण मालकीचे असेल  ... खाजगी व्यक्तीकडून राज्य सरकार जमीन संपादित करू शकेल त्यांचा हक्काचा मोबदला सरकार कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात येईल.

* सर्व संपादित जमिनीचे योग्य ते भाग करून त्या खेड्यापाड्यातील कुटुंबाला कुळ म्हणून दिले जाईल.

* शेती कसन्यासाठी देताना कोणीही जमीनदार किंवा कुळ असणार नाही किंवा भूमीहीन शेतकरी असणार नाही.

* शेतीवर कर  वसूल करणे व भांडवल पुरवठ्याचा मोबदल्याशिवाय शासनाचे नियम सामुदायिक शेती बाबत मोडणाऱ्यांना दंड केले जाईल.

 

 डॉ. बाबासाहेब यांना खऱ्या अर्थाने यातून राजकीय लोकशाहीचे आर्थिक लोकशाहीत परावर्तित करून मूलभूत अधिकारांना अर्थ प्राप्त करून देण्यासाठी ची ही मांडणी होती.

     1925 साली शेती व शेतसारा याबाबतीत महाराष्ट्र राज्यात वादंग  उटले  यातून मार्ग काढण्यासाठीचा मूलमंत्र बाबासाहेबांनी दिला ते म्हणतात, परंतु इन्कमटॅक्सच्या धोरणाप्रमाणे शेतसाऱ्याचे  धोरण असावे, असे झाले तर -

1) शेतीचा कर शेतीच्या उत्पादनावर न बसवता शेतकऱ्यांच्या ऐपतीवर बसवावा.

2) कराचे  चढते प्रमाण लागू झाल्याने गरीब व श्रीमंत शेतकऱ्यात जो अन्याय झाला तो टळेल.

3) किमान ऐपतीच्या मर्यादेच्या आतील शेतकऱ्यांची करांच्या बोजापासून सुटका होईल.

        सामान्य शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार या सूचनाकडे सरकारने कान डोळा  केला परंतु मोठ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा कर किंवा शेतसारा लावला तर तूट भरून काढण्यास मदत होईल त्यासाठी शेतसारा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांची भाजी- कोंबडी फुकटात घेणे, जनावरे कोंडवाडयात टाकणे, जनावराच्या चराई जमिनीवर हक्क सांगणे, सावकाराचा छळ  यावर  शेतकऱ्यांनी सतर्क रहावे असे बाबासाहेब ठणकावून सांगतात.

    कोकणातील खोतशाही म्हणजे विसाव्या शतकातील गुलामगिरी असे बाबासाहेब म्हणतात. जुलमाच्या  विरोधात उभे राहणारे बाबासाहेब हे खोताच्या  विरोधात उभे राहिले कारण खोत सर्व कायदे धाब्यावर बसून शेतकऱ्यांची बेमालून लूट करीत असत त्यांची मजल बदनामी व खुणा पर्यंत गेली होती म्हणून खोतशाही पद्धत नष्ट करण्यासाठी 17 सप्टेंबर 1937साली विधानसभेत  विधेयक बाबासाहेबांनी मांडले.

    10 जानेवारी 1938 मध्ये मुंबई येथे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुंबई विधानभवनावर  वीस हजार लोकांना सोबत घेऊन महामोर्चा काढला त्यांनी सरकार पुढे मूलभूत मागण्या व तातडीच्या मागण्या समोर ठेवल्या...

1) जमीन कसणाऱ्याला त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले पाहिजे 

2) शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खोत व इनामदार सारखे मध्यस्थ नसले पाहिजे 

3) शेतकऱ्याच्या चरितार्थाची सोय करून कर आकारणी करावी.

4) शेतकऱ्यांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे.

 तात्कालीन मागण्या :

1) ज्याप्रमाणे शेतसारा  माफ केला त्याचप्रमाणे थकलेल्या खंडाच्या बाक्या माफ कराव्यात.

2) किमान उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्नावर शेतसारा  माफ करावा शिवाय जास्त उत्पनावर वाढत्या भावाने शेत साऱ्याची आकारणी करावी .

3) खोती पद्धत व इनामदारी पद्धत आर्थिक दृष्ट्या नुकसानकारी  आहेत त्या नष्ट करण्याचा कायदा ताबडतोब करावा.

4) तीन वर्षे कुळाने जमीन कसली तर त्यांना कायम कुळ  समजण्यात यावे.

4) लहान शेतकऱ्यांना 50% पाणीपट्टी लावावी त्यासाठी इरिगेशन कायदयात दुरुस्ती करावी.

5) सावकारी वर बंधन घालावे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुरक्षित राहतील.

6) कसता येणारी उपरी जमीन शेतमजुरांना मोफत वाटप करावे.

7) पिक विमा योजना लागू करावी.

    आशा अनेक मागण्या शेतकरी मोर्चा च्या माध्यमातून करण्यात आली.

 अनुसूचित जाती व शेतीच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्न :

       अनुसूचित जातीच्या आर्थिक उथानाचा मार्ग बाबासाहेब सांगतात की,कसण्यासाठी जमिनी द्यावे त्यामुळे उदरनिर्वाहाचे स्वातंत्र्य साधन प्राप्त होईल, परंतु अनुसूचित जातींना जमीन देण्यासाठी सरकारकडे जमीन उपलब्ध आहे काय? सरकारला अनुसूचित जातींना देण्यासाठी जमीन जप्तीचे अधिकार आहे काय? या सर्व प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे आहे. कारण जमिनीची कमाल मर्यादा ठरवावी किंवा अतिरिक्त जमिनीसाठी सरकारने आर्थिक मदत करावी म्हणजेच सरकारची नितळ बाजू समोर येईल.

 स्वतंत्र मजूर पक्षाचे शेती विषयीचे आर्थिक धोरण :

       शेतकरी व शेतमजूर यांच्या आर्थिक समानता स्वातंत्र्य मजूर पक्षामार्फत करण्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी योजले ते म्हणतात की,

1) भूविकास बँका,सहकारी संस्था तसेच विपणन संस्था स्थापन त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल अशी पक्षाची भूमिका.

2) शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्या अवलंबून ती उद्योग क्षेत्राकडे वळवणे गरजेचे त्यामुळे त्या त्या भागातील नैसर्गिक साधनाचा अपव्यय टळेल. 

3) कुळ संरक्षण कायदा पारित करावा.

4) किमान वेतन शेतमजूर व इतर मजुराला मिळाले पाहिजे. 

5) कोणत्याही आर्थिक व्यवस्थेमुळे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर  गदा येत असेल तर ती समूळ नष्ट  केली पाहिजे 

       स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा शेती, शेतकरी व कामगारांना संजीवक...!

    

      डॉ.बाबासाहेब यांचे कृषिविषयक चिंतन प्रत्यक्ष अमलात आणले तर शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना दैन्यवस्थेतून  बाहेर काढता येईल म्हणून तर  अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन म्हणतात की, "अर्थशास्त्रात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर माझा बाप आहे " यावरून डॉ. बाबासाहेब अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून किती मोठे आहेत याची प्रचिती...म्हणून बाबासाहेबांनी कृषी क्षेत्रातील सांगितलेले बारकावे नीट अमलात आणले तर देशात आर्थिक समानता प्रस्थापित होण्यास वेळ लागणार नाही...!

     खरंच...! देशाला महासत्तेकडे आगेकूच करण्यास कोणीच रोखू शकणार नाही, प्रामाणिक आशावाद...!

             ✍️ डॉ.बळीराम पांडे

 अर्थशास्त्र विभाग,देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.