सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भरती: खेळाडूंना 'मॅट'चा मोठा दिलासा, दोन महिन्यांत नियुक्ती देण्याचे आदेश
छत्रपती संभाजीनगर: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) 'स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक' (गट-क) पदाच्या भरती प्रक्रियेत ५ टक्के क्रीडा आरक्षणांतर्गत डावलण्यात आलेल्या दोन उमेदवारांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्वाळा देत मॅटने या उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार रिक्त पदांवर दोन महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. 'मॅट'चे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आणि सदस्य (प्रशासकीय) विनय कारगावकर यांनी हा निकाल दिला.
नेमके प्रकरण काय?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी २१०९ पदांसाठी भरतीची जाहिरात (क्र. ०१/२०२३) प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये जळगाव येथील कल्पेश भगवान वंजारी याने 'भज-ड' (NT-D) क्रीडा प्रवर्गातून, तर छत्रपती संभाजीनगरच्या राधिका दिलीप पाटील हिने 'खुला' (Open) क्रीडा प्रवर्गातून 'स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक' या पदासाठी अर्ज केला होता. कल्पेशकडे 'सॉफ्ट-टेनिस' आणि राधिकाकडे 'सेपक-टकरा' (Sepak-Takraw) या खेळांचे प्रमाणपत्र होते.
लेखी परीक्षेत कल्पेशला १३८.०३ आणि राधिकाला १४४.९८ गुण मिळाले. ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीत कल्पेश पहिल्या तर राधिका २४ व्या क्रमांकावर होती. मात्र, नाशिकच्या क्रीडा उपसंचालकांकडून त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी वेळेत न झाल्याने २५ फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतिम निवड यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली. तसेच 'सॉफ्ट-टेनिस' व 'सेपक-टकरा' या खेळांचा निवडीसाठी विचार केला जाणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले. या अन्यायाविरोधात दोन्ही उमेदवारांनी अॅड. सुरेश मुंडे यांच्यामार्फत 'मॅट'मध्ये धाव घेतली होती.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका उमेदवारांना नको
सुनावणीदरम्यान अॅड. सुरेश मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, उमेदवारांनी जाहिरातीतील अटीनुसार अर्ज करण्यापूर्वीच (सप्टेंबर २०२२ व ऑक्टोबर २०२३ मध्ये) आपली क्रीडा प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे जमा केली होती. मात्र, पडताळणी करण्यास क्रीडा विभागाने विलंब लावला, यात उमेदवारांची कोणतीही चूक नाही.
नवीन शासन निर्णयाचा ठरला फायदा
शासनाने २० जून २०२४ रोजी एका नवीन शासन निर्णयाद्वारे (GR) क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या मान्यतेबाबतच्या नियमांत सुधारणा केली. यानुसार, राज्य संघटनांना महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची संलग्नता असणे अनिवार्य राहिलेले नाही. हा नियम प्रलंबित प्रकरणांनाही लागू करण्यात आला. या नवीन जीआरचा आधार घेत क्रीडा उपसंचालकांनी दोन्ही उमेदवारांची प्रमाणपत्रे वैध ठरवली.
'मॅट'चे महत्त्वपूर्ण आदेश:
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर मॅटने खालील आदेश दिले:
१. कल्पेश वंजारी आणि राधिका पाटील यांचे मूळ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.
२. या उमेदवारांना सर्वार्थाने 'पात्र' ठरवून, ०१/२०२३ च्या जाहिरातीनुसार झालेल्या परीक्षेतील त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या रिक्त जागांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या आदेशाची अंमलबजावणी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने अॅड. सुरेश मुंडे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. आनंद राका आणि अॅड. प्रियांका दुबे यांनी सहाय्य केले. राज्य शासनाच्या वतीने सादरीकरण अधिकारी (PO) म्हणून डी. एम. हांगे यांनी काम पाहिले. या निकालामुळे तांत्रिक कारणांमुळे डावलल्या गेलेल्या खऱ्या खेळाडूंना मोठा न्याय मिळाला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा