संतापाच्या भरात उच्चारलेले एक वाक्य न्यायालयीन निर्णयात किती महत्त्वाचे ठरू शकते ?
एका वाक्याने बदलला खटल्याचा निकाल; पत्नीच्या वक्तव्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा कमी होऊन झाली केवळ ७ वर्षांची !
एखाद्या व्यक्तीने संतापाच्या भरात उच्चारलेले एक वाक्य न्यायालयीन निर्णयात किती महत्त्वाचे ठरू शकते, याचे उदाहरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयातून समोर आले आहे. पत्नीने वादाच्या वेळी 'मी तुझ्यासारखे हजार नवरे पाळू शकते,' असे म्हटल्याने संतप्त होऊन तिची हत्या करणाऱ्या पतीची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कमी करून ७ वर्षे सश्रम कारावासाची केली आहे. हे वक्तव्य आरोपीसाठी 'तात्कालिक आणि गंभीर चिथावणी' ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अवनेंद्र कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने १८ जून रोजी हा निर्णय दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीचे वक्तव्य हे पतीच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे आणि त्याचे मूल्य शून्य असल्याचे सूचित करणारे होते. त्यामुळे आरोपीने क्षणिक आवेशात स्वतःवरील ताबा गमावला. या घटनेत हत्या करण्याचा पूर्वनियोजित हेतू आढळून येत नसल्याने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, छिंदवाडा जिल्ह्यातील चौरई ब्लॉकमध्ये राहणारा शिवा कहार याने १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पत्नी किरण हिची हत्या केली होती. किरण त्या वेळी सात महिन्यांची गर्भवती होती. घटनेच्या दिवशी दोघांमध्ये घरगुती कारणावरून वाद झाला. वाद वाढत असताना किरणने 'मी तुझ्यासारखे हजार नवरे पाळू शकते,' असे म्हटले. या वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या शिवाने जवळच पडलेला दगड उचलून तिच्या डोक्यात मारला. गंभीर दुखापतीमुळे किरणचा जागीच मृत्यू झाला.
या प्रकरणात छिंदवाडा जिल्हा न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात आरोपीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने संपूर्ण घटनाक्रम, दोघांमधील वाद, गुन्हा घडण्यामागील परिस्थिती आणि आरोपीची मानसिक अवस्था यांचा विचार केला. न्यायालयाने नमूद केले की, ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती. पत्नीच्या वक्तव्यामुळे आरोपीने आवेशात स्वतःवरील ताबा गमावून गुन्हा केला. त्यामुळे या प्रकरणात खुनाऐवजी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा लागू होतो.
याच कारणास्तव न्यायालयाने आरोपीची दोषसिद्धी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ भाग-१ ऐवजी कलम ३०४ भाग-२ अंतर्गत कायम ठेवत शिक्षा जन्मठेपेवरून ७ वर्षे सश्रम कारावास इतकी कमी केली. तसेच १ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास आणखी एक वर्ष कारावास भोगावा लागणार असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
या निर्णयानंतर 'गंभीर आणि तात्कालिक चिथावणी' या कायदेशीर संकल्पनेची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारेच न्यायालय असा निष्कर्ष काढत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा