SIR ला दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्या.... यासह अन्य महत्त्वपूर्ण मागण्या

 पात्र मतदारांच्या संरक्षणासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स ची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे धाव!

परळी वैजनाथ, प्रतिनिधी १० जुलै : राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांचे हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स (FMM)च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

शिष्टमंडळाने नोंदणी प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेला कालावधी अपुरा असल्याचे नमूद करत किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मुसळधार पाऊस, शेतीची कामे, स्थलांतर आणि पुनर्विकासामुळे अनेक नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला.

बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) यांच्यावरील वाढता कामाचा ताण कमी करण्यासाठी त्यांना इतर शासकीय कामांतून तात्पुरती सूट द्यावी, आवश्यकतेनुसार सहाय्यक BLO नियुक्त करावेत आणि त्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच BLO यांची संपर्क माहिती आणि कार्यक्षेत्राची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही निवेदनात करण्यात आली आहे.

SIR प्रक्रियेबाबत अनेक नागरिकांना अद्याप पुरेशी माहिती नसल्याचे नमूद करत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची आवश्यकता शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

मतदार नोंदणी आणि कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधत ग्राह्य कागदपत्रांची यादी विस्तृत करावी, विविध विसंगतींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत आणि मतदारांच्या नावांतील किंवा EPIC क्रमांकातील बदलांचा योग्य विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

२०२४ च्या निवडणुकीत मतदान केलेल्या काही मतदारांची नावे किंवा EPIC तपशील सध्याच्या प्रक्रियेत आढळत नसल्याची बाबही शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. अशा मतदारांना नव्याने नोंदणी करण्यास भाग पाडू नये आणि योग्य पडताळणीनंतर त्यांची नावे तातडीने पुन्हा समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती (SOP), वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा, डेटा पडताळणीसाठी स्वतंत्र देखरेख आणि लेखापरीक्षण व्यवस्था लागू करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांच्यासह मौलाना हाफिज इकबाल चुनावाला, मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी, फरीद शेख, शाकीर शेख आणि अब्दुलमजीब शेख यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवेदनातील सर्व मुद्द्यांची दखल घेत जनहित आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता लक्षात घेऊन संबंधित मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.