दोन हप्त्यांचे पैसे आले की एकाच?

लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे येण्यास सुरुवात; तुम्हाला किती हजार आले?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा हप्ता कधी येणार? हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्याने या दोन्ही महिन्याच्या हप्त्याची पात्र महिला वाट पाहत होत्या. दरम्यान, राज्य सरकारने पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. हे पैसे खात्यात कधी जमा होणार याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती न देता थेट खात्यात पैसे जमा केल्याने पात्र महिलांना ही अनपेक्षित भेट वाटत आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्याकरता राज्य सरकारने केवायसी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार, ऑक्टोबर महिन्यापासून ई केवायसीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे ई केवायसी करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही या तांत्रिक अडचणी संपलेल्या नाहीत. मात्र, अशाही परिस्थिती ज्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या पात्र महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा सन्मान निधी येण्यास सुरुवात झाली आहे.

दोन हप्त्यांचे पैसे आले की एकाच?

दरम्यान, जानेवारी महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात फक्त उरलेला डिसेंबरचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात देण्यात आला. त्यामुळे जानेवारीचा हप्ता प्रलंबित होता. आता फेब्रुवारी महिना संपत आल्याने जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा हप्ता कधी येणार असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता. दरम्यान, आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. आज पहिल्याच दिवशी जानेवारी २०२६ चा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, फेब्रुवारीचा हप्ता कधी येणार? याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वावलंबी बनवणे, कुटुंबाच्या खर्चाला हातभार लावणे आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेस बळकटी देणे, हा योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र, लाभ वितरणाच्या प्रक्रियेत ई-केवायसीची सक्ती आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अटींमुळे हजारो लाभार्थी महिलांचे हप्ते सध्या रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे. लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंतच पोहोचावा आणि बनावट अर्जांना आळा बसावा यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील, मोबाईल क्रमांक पडताळणी आदी प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले.