LIVE: maharashtra Budget....

अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासावर भर; पशुधन उद्योग, मत्स्यसंपदा आणि शेतमजुरांसाठी महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढवणे, पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसायाला बळ देणे तसेच शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देण्यावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.

राज्यात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन यांसारख्या व्यवसायांना चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पशुधन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

तसेच पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषीसमकक्ष दर्जा देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांना शेतीप्रमाणे विविध शासकीय सवलती, कर्जसुविधा आणि पायाभूत सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा सुमारे २५ टक्के वाटा असल्याने या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.

दरम्यान, ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजना’ अधिक व्यापक करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांच्या कुटुंबांनाही अपघाती प्रसंगी आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण कष्टकरी वर्गाला सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे.

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महिला गोपालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच मच्छीमारांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ अंतर्गत दरवर्षी सुमारे १२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

यासोबतच पुढील दोन वर्षांत राज्यातील ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.

सरकारच्या या निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि नैसर्गिक शेतीला नवे बळ मिळेल तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.