मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
नवी दिल्ली :
संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षित प्रवर्गात आणण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही, असेही मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर दिली आहे.
कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
देशभर बहुचर्चित मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठाने आज बुधवारी दिला. मार्च महिनाअखेरीस झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊन सुप्रीम कोर्टात असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेल्या संस्था, संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर न्यायालयाने हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केला होता. त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता तसेच हेमंत भट या न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली होती. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असावी, असा आदेश १९९२ मध्ये (इंदिरा सहानी प्रकरण) सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी करताना घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत सर्व राज्यांची मते मागविली होती. मराठा आरक्षण खटल्याची १५ मार्चला सुरू झालेली सुनावणी २६ मार्चला संपली होती.
मराठा आरक्षण- कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी- संभाजीराजे छत्रपती
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
झालेले सर्व निर्णय फालतू आहेत सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्णय हा चुकीचा आहेआणि मराठा समाजा वर झालेला हा अन्याय आहे अशा निर्णयामुळे अमाला कायद्याच्या विरोधात जव लागणार ज्या कायद्यात 50%टक्या व नौकरी 92%93%वाला घरी ... फाटेजोस्तर अभ्यास आणि करायचा 100%फीस अमी भरायचा रात्र दिवस अभ्यास करायचा नौकरी म्हटलं मराठा जा घरी अहसा चुकीच्या निर्णयामुळे अमला दुसरे मार्ग पहावे लागणार 1मराठा शत्रुघ्न शिंदे
उत्तर द्याहटवा