●शेतकरी प्रश्नांसाठी देशव्यापी संघर्षाची राष्ट्रीय अधिवेशनात किसान सभेची हाक
◆डॉ. अजित नवले नवे अखिल भारतीय सहसचिव
बीड / प्रतिनिधी
अखिल भारतीय किसान सभेचे ३५ वे राष्ट्रीय अधिवेशन केरळ मधील त्रिचुर येथे संपन्न झाले. चार दिवस चाललेल्या अखिल भारतीय अधिवेशनास देशातील २६ राज्यांतील १ कोटी ३७ लाख शेतकरी सभासदांचे प्रतिनिधित्व करणारे ७५६ प्रतिनिधी उपस्थित होते. किसान सभेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने आगामी तीन वर्षासाठी १४९ जणांची अखिल भारतीय किसान कौन्सिल, ७७ जणांची केंद्रीय किसान कमिटी व २१ जणांच्या पदाधिकारी मंडळाची निवड केली. डॉ. अशोक ढवळे यांची अखिल भारतीय अध्यक्षपदी पुनर्निवड करण्यात आली. सरचिटणीसपदी विजू कृष्णन, कोषाध्यक्षपदी पी. कृष्णप्रसाद, ज्येष्ठ उपाध्यक्षपदी हन्नन मोल्ला तर अखिल भारतीय सहसचिवपदी डॉ. अजित नवले यांची अधिवेशनात निवड करण्यात आली.केंद्रीय किसान कमिटीवर महाराष्ट्रातून उमेश देशमुख व किसन गुजर यांची, तर सुभाष चौधरी, रडका कलांगडा, अर्जुन आडे यांची अखिल भारतीय किसान कौन्सिलवर निवड करण्यात आली.
सरकारच्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून सुरू झालेल्या कृषी संकटाने भारतीय शेतकरी वेढला गेला आहे. शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडले जात आहेत. शेती आदानांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढतो आहे. खर्च अधिक व मिळकत कमी अशा परिस्थितीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांना शेती संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यायी शेती धोरणांची रूपरेषा त्रिचूर अधिवेशनाने ठरविली असून देशभर या पर्यायी शेती धोरणांचा आग्रह धरण्यासाठी किसान सभा देशव्यापी अभियान छेडत असल्याची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली.शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करून, शेतीमालाला आधारभावाचे संरक्षण देऊन व अनावश्यक आयातीवर निर्बंध लादून शेतीमालाला किफायतशीर भावाची कायदेशीर हमी देण्याची आवश्यकता आहे. देशभरात ५०० शेतकरी संघटनांचा मंच असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या आंदोलनात किसान सभा देश पातळीवर सक्रिय भूमिका पार पाडेल अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी पीक विमा योजनेत शेतकरी हिताचे आमूलाग्र बदल करा, शेतकरी-शेतमजुरांचे देशस्तरावर संपूर्ण कर्ज माफ करा व त्यांना वाढीव पेन्शन द्या, वन जमिनी, गायरान जमिनी व देवस्थान जमिनी कसणारांच्या नावे करा, आणि विजेचे दर भरमसाठ वाढविणारे केंद्रीय वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्या या मागण्यांसाठीही आरपार संघर्षाची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा