कंत्राटी भरतीचे मूळ जनक काँग्रेस - धनंजय मुंडेंनी तारखा आणि कंत्राटी भरतीचे दिले दाखले

 कंत्राटी भरतीचा निर्णय उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच - धनंजय मुंडे

कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत धनंजय मुंडेंनी सांगितला कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा एकूण प्रवास!

कंत्राटी भरतीचे मूळ जनक काँग्रेस - धनंजय मुंडेंनी तारखा आणि कंत्राटी भरतीचे दिले दाखले

नाशिक (दि. 20) - कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून विरोधकांनी उठवलेला गोंधळ आज राज्य सरकारने बंद केला असून राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आहे. यापुढे होणाऱ्या सर्व विभागातील भरती प्रक्रिया या 'सरकारी भरती' अशाच असतील अशी माहिती आज राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली असून त्यांनी कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा निर्णय रद्द केल्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून, त्यांचे पाप आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न असफल झाल्याचे, धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

सर्वात आधी कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा जन्म 2003 मध्ये झाला, त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर विविध विभागात कंत्राटी भरतीचे अनेक प्रयोग झाले, अशीही माहिती धनंजय मुंडे यांनी नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

आज रद्द करण्यात आलेला भरती प्रक्रियेचा निर्णय हा मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2021 मध्ये आखण्यात आला होता. या निर्णयातील कंत्राटदार नेमणे, टेंडर प्रक्रिया वगैरे सर्व काही पूर्ण होऊन तो आता समोर आला. विरोधक त्यांचेच पाप आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत होते मात्र त्यातही ते फसले, असेही धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले. 

2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध विभागात कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला व त्याची कार्यवाही सुरू केली. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून आम्हीही सत्तेत होतो, मात्र आम्ही या निर्णयाला विरोध केला होता, असेही धनंजय मुंडे यांनी नमूद केले.

*असा झाला कंत्राटी भरतीचा प्रवास*

काँग्रेस सरकारच्या काळात 2003 मध्ये सर्वप्रथम सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शिक्षण सेवक ही कंत्राटी पदभरती करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहन चालक, तांत्रिक पदे, लिपिकाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली, त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. 2010 पासून शालेय शिक्षण विभागात लिपिक, शिपाई, साधनव्यक्ती, विशेष शिक्षक अशी सुमारे 6 हजार पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली, त्याही वेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते. 2011 साली सर्व शिक्षा अभियानात तसेच एम आय एस अंतर्गत कंत्राटी पदे भरण्यात आली, त्याही वेळी काँग्रेसचे सरकार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच कार्यकाळात मे 2013 मध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील संपूर्ण पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली. चव्हाण यांच्याच काळात 2013 मध्ये सामाजिक न्याय विभागात सुद्धा कंत्राटी भरती करण्यात आली.

2014 च्या सुरुवातीस सामाजिक न्याय विभागात समता दूत, सफाई कामगार, विशेष कार्य अधिकारी, प्रकल्प समन्वयक अशी शेकडो पदे कंत्राटी पद्धतीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच कार्यकाळात भरण्यात आली. आदिवासी विकास विभागांतर्गत वसतिगृह अधीक्षक, स्वयंपाकी, सहाय्यक लेखापाल, संशोधक, समन्वयक अशी सुमारे 300 पदे 2020 साली कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला.   

आज ज्या कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून उबाठा गट, काँग्रेस आणि उरलेली राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमच्यावर टीका करत आहेत आणि महाराष्ट्रातील युवा वर्गाची दिशाभूल करत आहेत, त्या भरती प्रक्रियेची सुरुवात सप्टेंबर 2021 मध्ये आर पी एफ मसुद्याला मान्यता देण्यापासून पासून झाली होती. 1 सप्टेंबर, 2021 रोजी मसुद्यास मान्यता देण्यात आली, 2 सप्टेंबर रोजी सदर मसुद्यास महा टेंडर पोर्टलवर प्रकाशित करण्यात आले, 9 सप्टेंबर रोजी निविदापूर्व बैठक घेतली गेली. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी याबाबत आलेल्या तांत्रिक निविदा उघडल्या गेल्या. 23 फेब्रुवारी रोजी तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यात आल्या. 8 एप्रिल, 2022 रोजी व्यावसायिक निविदा उघडल्या गेल्या, 25 एप्रिल रोजी संबंधित एजन्सी सोबत वाटाघाटी बाबत बैठक, 27 एप्रिल रोजी दुसरी बैठक, 23 मे 2022 रोजी वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली, हे संपूर्ण पाप उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात झाले.

मात्र हे पाप आता महायुती सरकारला बदनाम करण्यासाठी आमच्या माथी मारले जात होते. आज राज्य सरकारने सदर संपूर्ण कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याने आता विरोधक तोंडावर पडले असून, कंत्राटी भरतीचा संपूर्ण इतिहास देखील जनतेच्या समोर येणे गरजेचे आहे, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. तसेच सदर निर्णय रद्द केल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे राज्यातील युवा वर्गाच्या वतीने आभार मानले आहेत.