फडणवीसांनी राज्यसभेसाठी तुमच्या नावाचा प्रस्ताव पाठवलाय? पंकजा मुंडेंनी एका वाक्यात दिलं उत्तर, 'मला अशी...'

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला आहे. बीडमधून पंकजा मुंडे यांचा पराभवही भाजपाला मोठा धक्का देणारा ठरला. दरम्यान पंकजा मुंडे यांच्या पराभवानंतर त्यांचं राजकीय पुनर्वसन केलं जाण्याची शक्यता आहे. भाजपा नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांना राज्यसभेवर पाठवा अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पंकजा मुंडे यांना आणि ओबीसी समाजाला प्रातिनिधीत्व देणं गरजेचं असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान पंकजा मुंडे यांनी यावर एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा बीड लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी राज्यसभेवर पाठवण्याची मागणी होत आहे. त्यांच्या समर्थकांकडून पक्षश्रेष्ठींना विनंती केली जात आहे. दरम्यान राज्यसभा किंवा आता ज्या कोणत्या जागा रिक्त होतील, तेव्हा पंकजा मुंडेंची वर्णी लावावी, अशी विनंती फडणवीसांनी भाजपच्या वरिष्ठ पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याची माहिती मिळत आहे.

पंकजा मुंडे यांची आज पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी त्यांना राज्यसभेसाठी तुमच्या नावाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी केंद्राकडे विनंती केल्याची माहिती मिळत आहे असं विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी 'मलाही अशी माहिती मिळत आहे' असं हसत उत्तर दिलं आणि निघून गेल्या.

भाजपाच्या महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या तीन जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ही मागणी जोर धरत आहे. आमदार सुरेश धस काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना पंकजा मुंडे यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे ही मागणी लावून धरली होती. पंकजा मुंडे या ओबीसीच्या नेत्या आहेत. त्या पराभूत जरी झाल्या तरी त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले पाहिजे, असा सूर बीडमधून येतोय. एवढंच नाही तर नगरमध्ये पोस्टरही लागले आहेत. भाजपच्या एकनिष्ठ अशा कार्यकर्त्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

भाजपाच्या तीन जागा रिक्त?

भाजपाच्या राज्यात राज्यसभेच्या तीन जागा रिक्त झाल्या आहेत. पियूष गोयल, नारायण राणे आणि उदयनराजे भोसले हे राज्यसभेवरील तिन्ही सदस्य लोकसभेत गेल्याने रिक्त आहेत. या जागांवर भाजप कुणाला पाठवणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. महाराष्ट्रातील नेत्यांची या जागांवर वर्णी लागणार की इतर राज्यातील नेत्यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाईल हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.