शेतकऱ्यांप्रति शासन संवेदनशील - कृषिमंत्री

● कृषी प्रश्नावर किसान सभा व कृषी मंत्री यांच्यात सखोल चर्चा

शेतकऱ्यांप्रति शासन संवेदनशील - कृषिमंत्री

परळी / प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवून त्यांना तातडीने दिलासा देण्यासंदर्भात किसान सभेच्या शिष्ट मंडळाने राज्याचे कृषी मंत्री यांची भेट घेत विविध मागण्यांसाठी सखोल चर्चा केली यावेळी कृषिमंत्री यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून लवकरच प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासित केले.

अखिल भारतीय किसान सभा बीड जिल्हा कमिटीच्या वतीने आपणास निवेदन करण्यात येते की, सन 2020 च्या पिक विमा पासून ते मागील वर्षाच्या अतिवृष्टी अनुदानापर्यंत शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. यात भर म्हणून की काय यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे खरीप हंगाम पुरता हातचा गेलेला आहे तर रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हाती लागेल याची सूतराम शक्यता नाही. पावसा अभावी जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीच नाही तर एकंदर पिण्याच्या पाण्यापासून ते जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंत सर्वच स्थिती बिकट आहे. उत्तरोत्तर परिस्थिती आणखी दाहक होत जाणार आहे. म्हणून परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणे जरुरीचे आहे. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न शासन स्तरावरून तातडीने सोडवले जावेत व अडचणीत सापडलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थाने पालकत्व निभवले जावे यासाठी किसान सभेच्या शिष्टमंडळान कृषिमंत्री ना.धनंजय मुंडे यांची रविवारी दि 7 रोजी भेट घेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली ज्यामध्ये 1) बीड जिल्हाधिकारी यांनी यावर्षीच्या खरीप हंगामातील पावसाअभावी खालावलेली पीक परिस्थिती पाहता पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना विमा अग्रीम देण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र निर्ढावलेल्या विमा कंपनीने अद्याप त्यावर कार्यवाही केली नाही, उलट 14 महसूल मंडळासाठीच पिक विमा अग्रीम देण्याचे मान्य केले. हे अन्यकारक आहे. म्हणून हे पिक विमा अग्रीम जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढलेल्या सर्व महसूल मंडळांना तात्काळ वितरित करण्यास विमा कंपनीला आदेशित करून देणे भाग पाडावे. तसेच पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्याबरोबर लगबगीने उर्वरित पीक विम्याचे वाटप करावे.2) सन 2022 अतिवृष्टी व सततच्या पावसाच्या अनुदानाला एक वर्ष पूर्ण झाले तरी बीड जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहेत. अनेक तांत्रिक अडचणीच्या विळख्यात हे अनुदान अडकलेले आहे. प्रशासकीय पातळीवर या संदर्भात आम्ही खूप वेळा पाठपुरावा केला मात्र अजूनही हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळू शकलेले नाही. ते सर्व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कसे उपलब्ध होईल हे पाहून दसऱ्यापर्यंत तरी कार्यवाही करावी. एकही शेतकरी यापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. DBT मार्फत अनुदान वाटप अद्याप अपूर्ण आहे. DBT, E-KYC ने वाटप पूर्ण होऊ शकत नसेल तर तालुका तिजोरीत सदर रक्कम वर्ग करून ती वंचित शेतकऱ्यांना अदा करावी. 3) सन 2020 चा खरिप व रब्बी पीक विम्यापासून बीड जिल्ह्यातील शेतकरी अजूनही वंचित आहेत. वास्तविक पाहता या हंगामात परतीच्या पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान केले होते. पण या नुकसानीची 72 तासांच्या आत पीकविमा कंपणीस पूर्व सूचना न दिल्याची सबब पुढे करून विमा कंपनीने पीकविमा देण्याचे नाकारले. राज्य शासनाने मात्र कृषी व महसूल विभागामार्फत पंचनामे करून एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत दिली व किसानसभेच्या मागणीप्रमाणे कोवीड काळ लक्षात घेता हे पंचनाम्या आधारे शेतकऱ्यांना पीकविमा वितरित करण्याचे आदेशीत केले. पण निर्ढावलेली विमा कंपनी शासन आदेशालाही जुमानत नाही, तर सामान्य शेतकऱ्यांची काय कथा! म्हणून तुर्तास आमचे म्हणने असे आहे की, बीड जिल्हा पीकविमा पॅटर्न नुसार पीकविमा कंपनीने अतिरिक्त नफा म्हणून शासन हिस्स्यात जी रक्कम जमा केली आहे ती अगोदर शेतकऱ्यांना वितरित करुन दिलासा द्यावा; आणि त्यानंतर बीड पीकविमा पॅटर्न नुसार पीकविमा कंपनीस तिचा हिस्सा देणे बाध्य करावे.4) बीड जिल्ह्यातील एकंदर अवर्षण स्थिती पाहता कोरड्या दुष्काळासाठी केंद्र शासनाच्या 2016 च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तात्काळ कोरडा दुष्काळ घोषित करून एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे आर्थिक मदत करावी. पीक कर्ज माफ करावे व सर्व दुष्काळी उपाय योजना कराव्यात.5) पाऊस कमी असल्याने, ऊसाला पाणी आताच पुरत नाहीत, त्यामुळे तात्काळ कारखाने चालू करून ऊस न्यायला भाग पडावे तसेच चारा टंचाईची दाहकता लक्षात घेता ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे त्या भागातील ऊस शेतकऱ्यांचे नुकसान न होऊ देता चाऱ्यासाठी आरक्षित ठेवावा. एफआरपी प्रमाणे अद्यापही मागील हंगामातील ऊस बिलाचे देयक अदा केले गेलेले नाहीत. ते अदा करण्याच्या संदर्भात कार्यावाही करण्यात यावी.6) कृषी यांत्रिकी उप-अभियान व पोखरा योजने अंतर्गत डीबीटी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये विविध यंत्रांसाठी मिळणारे अनुदानाची रक्कम खात्यात पडण्यास सहा सहा महिन्यांची दिरंगाई होत आहे. अनुदानाची रक्कम वेळेवर खात्यात जमा व्हावी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

7) ई-पीक पहाणी संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही म्हणावी तशी सजगता झाली नसल्यामुळे पीकविमा व शासन मदतीसाठी ई - पीकपेऱ्याचा शासनाने व पीकविमा कंपनीने अट्टाहास धरु नये. प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच याची प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. ज्यामुळे कुणीही शेतकरी या पासून वंचित राहणार नाही. 8) अनुदानाचे किंवा पी.एम किसानचे अदा झालेले पैसे शेतकऱ्यांना तहसीलदारांनी पत्र काढून देखील बऱ्याच ठिकाणी मिळत नाहीत. बँक खात्यावर होल्ड लावण्यात येतो. हे होऊ नये यासाठी सक्त ताकीद देण्यात यावी. या विषयावर चर्चा केली.यावेळी किसान सभेचे कॉ.एड.अजय बुरांडे, कॉ.मुरलीधर नागरगोजे,कॉ.पी.एस.घाडगे, कॉ.पांडुरंग राठोड, कॉ.रज्जाक, कॉ.भगवान बडे,कॉ.एड.परमेश्वर गित्ते यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.