नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचाच भाग असल्याची बतावणी...

इमेज
  परळी औष्णिक वीज प्रकल्पातील एकाचवेळी १९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; रिक्त पदांमुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह परळी वैजनाथ : परळी येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील कार्यकारी अभियंत्यासह विविध महत्त्वाच्या पदांवरील तब्बल १९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश मंगळवारी जारी करण्यात आल्याने प्रकल्प परिसरात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी अद्याप एकाही नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याने प्रकल्पाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, परळी औष्णिक प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.            महानिर्मितीच्या परळी औष्णिक वीज केंद्रात गेल्या काही वर्षांपासून वीज निर्मितीची घट, जुन्या यंत्रणांची अवस्था आणि प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत वेळोवेळी चर्चा होत असतानाच आता मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बदल्यांनी या चर्चेला अधिकच खतपाणी घातले आहे. कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता, रसायनशास्त्रज्ञ, सुरक्षा अ...

17 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात कराराची ठिकठिकाणी होळी करणार!

मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांसह जनतेची परत दिशाभूल: कथनीवर भर आणि करणी शून्य- किसान सभा




परळी / प्रतिनिधी

      अमेरिकेसोबत झालेल्या करारांतर्गत भारतीय कृषी बाजारपेठ ही अमेरिकेकरिता खुली करण्यात आलेली नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्याचे प्रमुख पालकत्व असलेले मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी करत पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट या पद्धतीने मागच्या केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणी बद्दल काहीही ठोस कृती नसताना जेव्हा येईल तेव्हा मराठवाड्याच्या विकासाबद्दल घोषणा करून जायचं असा घणाघात किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.ऑड.अजय बुरांडे यांनी केला.

     परळी येथे सोमवार दि 16 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत कॉ.ऑड.अजय बुरांडे यांनी सांगितले की, परळी वैजनाथ येथे आयोजित महा एक्सपो 2026 पशुप्रदर्शनात मा मुख्यमंत्री यांनी भारत अमेरिका या मध्ये नव्याने झालेला व्यापार करार याचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांनी देशाचे प्रधानमंत्री यांचे आभार मानले आणि भारतासाठी अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ खुली झाल्याचे सांगितले. तसेच कृषी क्षेत्रात कोणत्याही अमेरिकन मालाला भारतात खुली सूट दिली नसल्याचे या करारात लिहिले आहे असे सांगतानाच कृषी क्षेत्रा संदर्भात कसल्याही प्रकारचा समझोता झाला नसल्याचे सांगत काही लोक जाणीवपूर्वक अफवा पसरून कृषी मालाचे मूल्य पाडत असल्याचे ठणकावून सांगितले. 

मात्र इथेनॉल, भारतात बंदी असलेल्या जीएम सोयाबीन पासून तयार केलेले खाद्यतेल, सोयापेंड, पशुखाद्य, स्पिरिट, सुकामेवा, फळे, भाज्या व पोल्ट्री कृषी मालावर प्रक्रिया करून तयार केलेले अन्नपदार्थ यासाठी तूर्तास अमेरिकन मालास 0℅ आयात शुल्कात भारतीय बाजारपेठ खुली करून दिली आणि याच वेळी भारतीय मालावर मात्र 18℅ आयात शुल्क आकारले. भारतीय कृषी बाजारावर याचा परिणाम होणार नसल्याचे  मुख्यमंत्र्यांनी पदग्रहणाच्या वेळी घेतलेल्या शपथीचे स्मरण करून  सत्य स्पष्ट करावे. एका बाजूला पर्यावरण, निसर्ग आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचे गुणगान गात दुसऱ्या बाजूला उद्योगपत्यांना खाणीसाठी, बंदरासाठी जंगल, जल, जमीन पर्यायी पर्यावरणाचा सगळ्यात मोठा नाश या दहा वर्षाच्या काळामध्ये झालेला आहे. 

सोयाबीनचा अफवा उठून भाव पडल्याचे आरोप करताना  5330 हमीभाव असताना साडेतीन हजार रुपयांमध्ये डिसेंबर महिन्यापर्यंत हमीभावाच्या खाली ज्या शेतकऱ्यांना विकावे लागले त्यांना भावांतर योजनेतून राहत देणार आहात का? कापसाचे भाव हमीभावाच्या खाली घसरलेले आहेत हे भाव घसरवण्यामागे आपल्या धोरणाचा मोठा वाटा नाही का? मिनिमम सपोर्टिंग प्राईस ही बाजारभावाला आधार देण्यासाठी असते सीसीआय अंतर्गत शेतकऱ्यांचा खरेदी केलेला कापूस आपण शेतकऱ्यांकडील माल संपायच्या आत  बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत बाजारात विक्रीस काढल्याने कापसाचे भाव पडले असून शेतकऱ्यांना  नुकसान सोसावे लागत आहे आपल्या धोरणामुळे झालेल्या या नुकसानाची भरपाई आपण भावांतर योजनेतून देणार आहात का?  उत्पादन खर्च व त्यावर दीडपट अधिक भाव अशा प्रमाणे आधारभूत किंमत जाहीर करून शेतात उत्पादित झालेल्या शेतमालाची संपूर्ण खरेदी कायद्याच्या स्वरूपात हमी शेतकऱ्यांना देणार का ? मागच्यावेळी करण्यात आलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेचे कामाचे काय झाले? असे प्रश्न किसान सभेने उपस्थित केले असून याबाबत लवकर किसान सभेकडून परळीमध्ये  शेतकरी परिसंवाद आयोजित करून अमेरिकेसोबत नव्याने झालेला कराराचा कृषी क्षेत्रावर व सर्व सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनात होणार विपरीत परिणाम आणि केंद्र आणि राज्य सरकारची शेती आणि शेतकरी विरोधी भूमिका आम्ही किसान सभा शेतकऱ्यांसमोर मांडणार आहे सातत्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहे आणि सरकार व जबाबदार लोकप्रतिनिधी धादांत खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करत आहेत  सोबतच भारताचा प्रमुख कापूस खरीदार देश अमेरिकेतील कापसाची खरेदी करून झिरो टक्के नुसार अमेरिकेत कापड निर्यात करणार आहे तसेच भारतीय टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीला सुद्धा अमेरिकेत कापड विकण्यासाठी 18% टेरिफ माफ करून घ्यायचा असेल तर अमेरिकन कापूस झिरो टक्के देण्याचे अमिष अमेरिकेने दाखवले आहे त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अक्षरशा उध्वस्त होणार आहे याबद्दल मुख्यमंत्री काहीच का बोलत नाहीत उलट या व्यापार कराराचे स्वागत करतात याची किसान सभा जाहीर निषेध करते या विरोधामध्ये जिल्ह्यात ठीक ठिकाणी  मुख्यमंत्र्यांच्या या जनतेच्या दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्याचा व मराठवाड्यातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या  आत्महत्येस  सरण रचणारा हा शेतकरी विरोधी भारत अमेरिका करार याची प्रतिनिधिक स्वरूपात उद्या दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होळी करून निषेध करण्यात येईल असे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेस माकपचे जेष्ठ नेते कॉ.पी.एस.घाडगे, सीआयटीयु संघटनेचे जेष्ठ नेते कॉ.प्रा.बी.जी खाडे, कॉ.पी.एस.घाडगे, कॉ पांडुरंग राठोड, कॉ.गंगाधर पोटभरे, कॉ.प्रकाश चव्हाण आदी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेचे आभार प्रदर्शन किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ मुरलीधर नागरगोजे यांनी मानले.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या