लाखो विद्यार्थी आणि मुस्लिम समाजातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय मतपेटीच्या राजकारणासाठी

जमात-ए-इस्लामी हिंद, प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी मुसलमानांसाठी ५ टक्के आरक्षण रद्द केल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली

लाखो विद्यार्थी आणि मुस्लिम समाजातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय मतपेटीच्या राजकारणासाठी

परळी प्रतिनिधी : जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी राज्यात मुसलमानांसाठी असलेले ५ टक्के आरक्षण औपचारिकरित्या रद्द केल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

मौलाना इलियास खान म्हणाले की सरकार आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत असले, तरी एका संवैधानिक लोकशाहीत सर्व नागरिकांसाठी न्याय या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. लाखो विद्यार्थी आणि मुस्लिम समाजातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय मतपेटीच्या राजकारणासाठी किंवा सूडबुद्धीच्या राजकारणासाठी वापरले जाऊ नयेत.

जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांनी मुसलमानांच्या शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाबद्दल तसेच त्यांना जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणाऱ्या धोरणांबाबत चिंता व्यक्त करताना सांगितले की वास्तव असे आहे की मुस्लिम समाजातील मोठा वर्ग आजही शैक्षणिक वंचना, असुरक्षित रोजगार आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील अत्यंत कमी प्रतिनिधित्वाला सामोरा जात आहे.

मौलाना इलियास खान पुढे म्हणाले की कोणताही अर्थपूर्ण पर्याय न देता दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले धोरण रद्द करणे हे भेदभाव आणि बहिष्काराचा संदेश देते. संवैधानिक मूल्ये समानता, सन्मान आणि बंधुतेची मागणी करतात. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ असा की राज्याने प्रत्येक समुदायाला सामाजिक व आर्थिक बहिष्कारापासून संरक्षण दिले पाहिजे, विशेषतः ज्यांना काठावर ढकलले गेले आहे. सर्व धोरणात्मक निर्णयांमध्ये कायदेशीर पालन आणि सामाजिक न्याय यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांनी राज्यात मुसलमानांसाठी ५ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. शेवटी त्यांनी सांगितले की सुशासनाचा अर्थ दुर्बलांच्या बाजूने उभे राहणे आणि सर्वांसाठी समान संधी सुनिश्चित करणे हा आहे.