परळी सकल मातंग समाजाच्या वतीने अ.ब.क.ड आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी तहसिल कार्यलय समोर धरणे आंदोलन व निदर्शने परळी/ प्रतिनिधी सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे अ ब क ड उपवर्गीकरण करण्यात यावे यासाठी परळी तहसील कार्यालयावर सकल मातंग समाजाच्या वतीने दिनांक ३ जून २०२६ रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दविंदर सिंग पंजाब सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाच्या सात बेंचच्या पीठाने ६:१ असा निर्णय देऊन अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणास मान्यता देण्यात आली असून. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ,कर्नाटक, पंजाब , तेलंगणा सह पाच राज्यांनी उप वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला आहे .महाराष्ट्रात 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी यासंदर्भात न्यायमूर्ती बद्दर यांची समिती नेमली असून समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. तरीही अद्याप उपवर्गीकरणाचा निर्णय होत नसल्याने परळी तालुक्यातील सकल मातंग समाजाच्या वतीने आज दिनांक 3 जून 2026 रोजी तहसील कार्यालयावर मोठ्या संख्येने समाज बांधवांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन व निदर्शने करण्यात...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा