अर्ध्या तिकिटाची सवलत : एसटीच्या स्मार्ट कार्डचा पहिल्याच दिवशी बोजवारा!
‘सर्व्हर डाऊन’चा घोळ; कार्ड रिचार्ज अभावी पात्र प्रवाशांना पुर्ण तिकीटाचा भुर्दंड
परळी वैजनाथ: प्रतिनिधी...
एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलतीचा लाभ मिळावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड योजनेचा पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचणींमुळे बोजवारा उडाल्याचे बघायला मिळाले. कार्डमध्ये पुरेशी रक्कम नसल्यास रिचार्ज करण्याची सुविधा बसमध्येच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र प्रवाशांना आगाराच्या दारातच रिचार्जसाठी धाव घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे.विशेष म्हणजे, बसचालक-वाहकांकडून कार्ड रिचार्ज करण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ असे सांगितले जात असल्याच्या दिवसभर असंख्य तक्रारी आल्या आहेत. परिणामी कार्डमध्ये शिल्लक रक्कम नसलेल्या महिलांना अर्ध्या तिकिटाचा लाभ न मिळता नाईलाजाने पूर्ण तिकीट काढावे लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
एसटी बसने नियमित प्रवास करणाऱ्या आणि प्रवासात सवलत घेणाऱ्या नागरिकांसाठी स्मार्ट कार्ड काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सवलतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया अधिक डिजिटल करण्यासाठी नॅशनल काॅमन मोबॅलिटी म्हणजेच NCMC प्रणाली सुरू केली आहे.महिला प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक, इतर अधिसूचित सवलतधारक आदींचा समावेश आहे.आज १ सप्टेंबर २०२६ पासून स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून सवलतीचा प्रवास लागू झाला आहे. मात्र पहिल्याच दिवशी पात्र प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले आहे. सरकारने महिलांना सवलत दिली खरी; मात्र ती प्रत्यक्षात मिळणार कशी, याचे नियोजन केले आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कार्ड दिले; पण रिचार्जची सोय कुठे?
------------------
प्रवाशांनी स्मार्ट कार्ड घ्यायचे, त्यात पैसे भरायचे आणि त्यानंतरच सवलतीचा लाभ घ्यायचा. मात्र प्रवासादरम्यान कार्डमधील रक्कम संपली तर प्रवाशाने मध्येच बसमधून उतरून आगार गाठायचे का? शहरातील आगारात रिचार्जची सुविधा उपलब्ध असली तरी प्रत्येक बसस्थानकावर किंवा बसमध्येच रिचार्जची सोय नसेल, तर ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे काय? सवलतीची सुविधा देताना तिच्या अंमलबजावणीची साखळी सक्षम करण्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
‘सर्व्हर डाऊन’चा फटका प्रवाशांनीच का सहन करायचा?
-------------------
तांत्रिक यंत्रणा बंद पडणे ही महामंडळाची अंतर्गत समस्या आहे. त्यामुळे होणारा आर्थिक भुर्दंड मात्र लाभार्थ्यानीच का सोसावा? सर्व्हर बंद असेल, कार्ड रिचार्ज होत नसेल किंवा मशीन काम करत नसेल, तर सवलतीचा लाभ देण्यासाठी महामंडळाने पर्यायी व्यवस्था ठेवली आहे का, हा प्रश्न आहे.
सरकारने घोषणा केली, कार्ड काढले; आता कार्ड चालते की नाही, रिचार्ज होते की नाही आणि प्रत्यक्ष अर्धे तिकीट मिळते की नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करा...
------------------------------------
सवलत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र सवलत कागदावर नको, ती प्रत्यक्ष प्रवासात मिळायला हवी. स्मार्ट कार्डच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून, सर्व्हर बंद असतानाही सवलतीचा लाभ मिळेल अशी पर्यायी व्यवस्था महामंडळाने करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.महामंडळ या प्रकाराची दखल घेऊन तातडीने स्पष्टता देणार का? महिलांकडून पूर्ण तिकीट वसूल करण्याची वेळ आली तर त्याची जबाबदारी कोणाची? याचे उत्तर प्रवाशांना मिळणे आवश्यक आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा