अधिसूचना निघाली नसल्याने पेच?

 जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नागरिकांची फरफट!

तहसील की न्यायालय? अधिकार नेमका कोणाचा; नागरिक संभ्रमात

परळी वैजनाथ | प्रतिनिधी

नवीन कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आदेश देण्याचे अधिकार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना अथवा राजपत्र केंद्र सरकारकडून अद्याप जारी करण्यात आले नसल्याने न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

परळी येथील न्यायालयाकडून अशा प्रकारची प्रकरणे दाखल करून घेण्यास स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, “जन्म-मृत्यू नोंदणीचे अधिकार न्यायालयाकडे वर्ग झाले आहेत,” असे सांगून तहसील कार्यालयाकडूनही नागरिकांना परत पाठविले जात असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

दोन वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदी आवश्यक असलेल्या नागरिकांना शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय योजना, वारसा हक्क, पासपोर्ट, आधार व इतर विविध प्रशासकीय कामांसाठी जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या प्रशासकीय यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यातील अधिकाराबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांना आदेशासाठी नेमके कोणत्या कार्यालयात किंवा न्यायालयात जावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अधिसूचना निघाली नसल्याने पेच?

नवीन तरतुदीची अंमलबजावणी कोणत्या तारखेपासून होणार, संबंधित अधिकार कोणत्या प्राधिकरणाकडे प्रत्यक्षात हस्तांतरित झाले आहेत आणि संक्रमण काळात नागरिकांच्या अर्जांवर कोण निर्णय घेणार, याबाबत शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे.

कायद्यातील तरतूद आणि तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये निर्माण झालेल्या या संभ्रमाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने स्पष्ट अधिसूचना व मार्गदर्शक सूचना जारी करून जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

नागरिकांचा सवाल : “आदेशासाठी नेमके कुठे जायचे?”

तहसील कार्यालयात गेले तर न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्ला, तर न्यायालयात गेले असता अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना स्पष्ट नसल्याने प्रकरण दाखल करून घेण्यास अडचण—अशा दुहेरी कोंडीत नागरिक सापडले आहेत.

“कायद्याचा फायदा मिळण्याऐवजी अधिकार कोणाचा याचाच शोध घेण्यात वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. शासनाने तातडीने हा गोंधळ दूर करावा,” अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.