मिशन कर्मयोगी' मध्ये महाराष्ट्राचा डंका
राष्ट्रीय स्तरावर 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' पुरस्काराने गौरवनवी दिल्ली, 17: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगी' उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने प्रशासकीय प्रशिक्षणात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. साधना सप्ताह २०२६ निमित्त आयोजित विशेष सोहळ्यात महाराष्ट्राला 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' (उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य) या बहुमानाने सन्मानित करण्यात आले.कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांना प्रदान करण्यात आला.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री तथा कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते साधना सप्ताह 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे मंत्रालय, विभाग आणि राज्यांचा सन्मान करण्यात आला. याच सोहळ्यात महाराष्ट्रातील 'यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी' (यशदा) या संस्थेला 'स्पेशल अवॉर्ड' देऊन गौरविण्यात आले. ई-लर्निंग आणि प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या 'यशदा'ने iGOT प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करून अधिकाऱ्यांना डिजिटल कौशल्यांत सक्षम केल्याबद्दल हा राष्ट्रीय सन्मान प्रदान करण्यात आला.
क्षमता विकास आयोग आणि 'कर्मयोगी भारत' यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान 'साधना सप्ताह' साजरा करण्यात आला. 'तंत्रज्ञान, परंपरा आणि मूर्त परिणाम ही यामागची संकल्पना होती. 47 लाख शासकीय कर्मचारी साधनासप्ताहमध्ये सहभागी झालें होते. 33 लाखहुन अधिक कर्मचाऱ्यांनी विहित केलेले चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
महाराष्ट्रातील तब्बल ५ लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 'iGOT' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी किमान ४ तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. राज्याच्या या समर्पित प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची विशेष श्रेणीत निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय शिस्तीचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आधारित प्रतिसादाचे विशेष कौतुक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केले. तसेच त्यांनी साधना सप्ताह 2026 मधील सहभाग हा केवळ तांत्रिक नसून तो सरकारी यंत्रणेतील एका मोठ्या वर्तणूक बदलाचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. यामुळे प्रशासकीय क्षमता बांधणी ही केवळ श्रेणीबद्ध रचनेपुरती मर्यादित न राहता, ती थेट सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणारी ठरेल. तंत्रज्ञानाच्या युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल साधनांचा वापर करून कर्मचारी स्वतःला अपडेट करत आहेत, ही समाधानाची बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000000
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा