९०टक्के शेतकरी कांद्याच्या अनुदानाला मुकणार; पावत्या असल्यावर नोंदीची गरज काय?
परळी तालुक्यातील शेतकरीही अडचणीत;सात-बारावर कांदा पिकांची नोंदच नाही
परळी वैजनाथ: प्रतिनिधी...
राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची घोषणा केली. त्यासंदर्भात बाजार समित्यांना पणन विभागाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश मिळाले. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना खटाटोप करावा लागणार आहे. कांदा म्हणून कांदा पीकपेरा सात-बारावर लावलेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरीअनुदानाला मुकण्याची शक्यता आहे.
शासनाने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये ज्याच्याकडे कांदा घातलेल्या पावत्या शेतकरी पात्र राहणार आहेत. अनुदान जाहीर केलेय; पण त्यासाठी मेख मात्र पक्की ठेवलीय की सात-बारावर कांदा पीक पेरा नोंदणी सक्ती करण्यात आली आहे.त्यामुळे कांदा पीकपेरा सात-बारावर लावलेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अनुदानाला मुकण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांकडून पीकांचा मुलांप्रमाणे सांभाळ केला जातो. त्याचप्रमाणे बळीराजा कांद्याला सांभाळून चांगला भाव मिळेल, या प्रतीक्षेत असतो. यंदा कांदा उत्पादन जास्त झाले. शिवाय अवकाळीच्या तडाख्यात कांदा सापडल्याने कवडीमोल भावाने कांदा विक्री झाला. सरकारने कांदा अनुदान ३५० रुपये प्रतिक्विटल जाहीर केले.यातून खर्च सुटण्यास मदत होऊ शकते.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांना चार पैसे मिळू द्यावे. पीक पेरा नोंदणी सक्ती कमी करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
सरकारने मधला मार्ग काढावा....
९० टक्के शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नसल्याने सात-बारावर नोंद नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून काहीतरी मधला मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे.--------------------------------------------------
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा