शासनाकडून हरकती व सूचना मागवल्या...

छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात याआधीच कायदे अस्तित्वात!

देवस्थान इनाम जमिनींबाबत नवीन कायदा लागू होणार  

मुंबई: प्रतिनिधी.....
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींशी संबंधित गुंतागुंत सोडवण्यासाठी आणि नागरिकांना कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६' चे प्रारूप (Draft) महसूल व वन विभागाकडून तयार करण्यात आले असून, यावर नागरिकांकडून ५ जून २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

नवीन कायद्याची गरज का?
सध्या राज्यात केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात 'हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४' आणि 'हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२' हे कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, उर्वरित महाराष्ट्रात असा कोणताही स्वतंत्र कायदा नसल्याने देवस्थान आणि नागरिकांना विविध कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही गुंतागुंत सोडवून इतर जमिनींप्रमाणेच या जमिनींबाबतही नागरिकांना कायदेशीर हक्क देण्याचा शासनाचा विचार आहे.

सूचना व हरकती कुठे आणि कधीपर्यंत नोंदवायच्या?

• प्रारूप प्रत: या प्रस्तावित कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र शासनाच्या https://rfd.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
• मुदत: देवस्थान आणि संबंधित नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्याकडे शुक्रवार, दिनांक ५ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.

विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानंतर, आवश्यक ते बदल करून या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, अशी माहिती महसूल व वन विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी दिली आहे.