प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण व पशुसंवर्धन सचिवांना दिले निर्देश

ना. पंकजा मुंडे यांनी मंत्रालयात घेतल्या विभागाच्या मॅरेथॉन बैठका ; संपूर्ण दिवस कामकाजात

नद्या व उद्योगांचे प्रदूषण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजनेचा घेतला आढावा

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण व पशुसंवर्धन सचिवांना दिले निर्देश

मुंबई दि. ०१ ---

राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी आज त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात भेटीगाठी बरोबरच विभागाच्या मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. पर्यावरणाच्या बैठकीत नद्या व उद्योगांचे प्रदूषण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तर पशुसंवर्धन बैठकीत नव्यानेच सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजनेचा आढावा घेतयोजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण व पशुसंवर्धन सचिवांना निर्देश दिले.

   ना. पंकजाताई मुंडे यांचा आजचा संपूर्ण दिवस शासकीय कामकाजात गेला. दुपारी कॅबिनेट बैठक झाल्यानंतर त्यांनी पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत वेगवेगळ्या विषयांवर एका मागोमाग एक अशा मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. 

  वारंवार प्रदुषण करणाऱ्या उद्योगांची बँक गॅरंटी व दंडाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात त्यांनी बैठक घेतली.बॅक गॅरंटी व दंडाच्या रकमेबाबत  सन २०१३ पासून बदल झालेले नसल्याने यात बदल करण्यासाठी केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचना व इतर राज्यात कोणत्या प्रकारे कामकाज केले जाते यासंबंधीचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. या अहवालावरून यासंदर्भातील प्रस्ताव पुढील तीन महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला दिले. तसेच यासंदर्भातील माहिती गोळा करून अहवाल तयार करावा. हे बदल करताना उद्योगस्नेही धोरण अवलंबण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. तसेच प्रदुषण  करणाऱ्या उद्योगांकडून घेण्यात येणाऱ्या बँक गॅरंटी व दंडासंदर्भात ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. 

नद्यांच्या प्रदूषणावर ऑनलाईन नियंत्रण

नद्यांच्या प्रदुषण नियंत्रणासाठी ऑनलाईन तपासणी यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत नमामी गंगा उपक्रमात कशा प्रकारे तपासणी यंत्रणा उभारण्यात आली याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प

घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. तसेच ज्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नाही, अशा ठिकाणच्या संस्थांना नोटिस देऊन लवकरात लवकर हे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सूचना देण्याचे निर्देशही दिले. यावेळी पर्यावरण सचिव जयश्री भोज, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, सहसंचालक (जल) जगन्नाथ साळुंखे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना

पशुसंवर्धन विभागाने नव्यानेच आखलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून मार्गदर्शक सूचना केल्या.  ग्रामीण भागातील पशूपालक उद्योजक व्हावेत, त्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती  घडावी, योजनेचा लाभ सर्व सामान्य घटकांना व्हावा याकरिता योजनेची व्याप्ती आणि उद्देश याविषयी त्यांनी निर्देश दिले.बैठकीस विभागाचे सचिव डाॅ. रामास्वामी एन., आयुक्त डाॅ. प्रवीणकुमार देवरे, सह सचिव डाॅ मराळे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

••••