मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर शासन आदेश निर्गमित

ना.पंकजा मुंडे यांनी मानले आभार ; परळीतील नवीन पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाला शासनाची १३ हेक्टर जमीन विनामूल्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर शासन आदेश निर्गमित

मुंबई दि. २२ --परळी येथे नव्याने होत असलेल्या पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालय उभारण्यासाठी १३ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून तसा शासन आदेश महसूल व वन विभागाने निर्गमित केला आहे. दरम्यान या निर्णयाबद्दल राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

     परळीच्या सर्व्हे क्रमांक ४७८ मधील १३ हेक्टर शासकीय जमीन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांना 'भोगवटादार वर्ग-२' या अटीवर विनामूल्य व महसूलमुक्त स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४० तसेच संबंधित नियमांनुसार ही जमीन प्रदान करण्यास मान्यता दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाने या जमिनीच्या वापराबाबत काही महत्त्वपूर्ण अटी घातल्या आहेत. ताबा मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत या जमिनीवर प्रस्तावित पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम प्रत्यक्ष सुरू करणे बंधनकारक राहील. तसेच ही जमीन केवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच वापरता येईल. जमीन विक्री, हस्तांतरण, देणगी किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरण्यास परवानगी राहणार नाही.

 दरम्यान या शासन आदेशामुळे परळीतील नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास आता मोकळीक मिळाली असून जागेचा प्रश्न सुटला आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पशुवैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतानाच पशुपालन क्षेत्राला सक्षम मनुष्यबळ मिळावे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे असे ना. पंकजाताई मुंडे यांनी म्हटले आहे.