विभागप्रमुखांना अंमलबजावणीचे निर्देश

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत!

ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून स्वेच्छेने योगदान देण्याचे शासनाचे आवाहन; विभागप्रमुखांना अंमलबजावणीचे निर्देश

मुंबई : राज्यात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातील एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत स्वेच्छेने जमा करावी, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे केले आहे.

राजपत्रित अधिकारी महासंघासह विविध कर्मचारी संघटनांनी या मदतकार्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर शासनाने हे आवाहन केले आहे. राज्यातील मंत्रालयीन विभाग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

वेतनातून कपातीसाठी स्पष्ट नियम

शासन परिपत्रकानुसार, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वेतनातील नियमित वजावटींनंतर शिल्लक रकमेच्या आधारे कपातीची गणना केली जाणार आहे. एका दिवसाच्या वेतनापेक्षा कमी रक्कम कपात करण्यास परवानगी नसल्याचेही परिपत्रकात नमूद आहे.

संबंधित विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुख आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी योगदानाची नोंद ठेवून जमा झालेल्या रकमेचा तपशील व पावत्या मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे पाठवाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेसाठी निधी जमा करण्याचे बँक खाते आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यपद्धतीही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सामूहिक पुढाकार

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने केलेले हे आवाहन महत्त्वाचे मानले जात आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छेच्या सहभागातून जमा होणारा निधी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी उपयोगी ठरण्याची अपेक्षा आहे.