सुधारीत वेतनश्रेणी साठीच्या आंदोलनाला सुरुवात...

राज्यभरातील न्यायालयात काळी फित लावून कामकाज

सुधारीत वेतनश्रेणी साठीच्या आंदोलनाला सुरुवात

मुंबई/प्रतिनिधी

दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसारखी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासांठी महाराष्ट्रातील सुमारे ३४, ००० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपाच्या पवित्र्यात आहेत. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघ गट 'क', लघुलेखक, बेलीफ व शिपाई संघटनांचे कर्मचारी संपावर जाणार असून याबाबतचे चारही महासंघाचे संयुक्त निवेदन व आंदोलनाची नोटीस प्रशासनास दिली आहे सदरील आंदोलन चारही महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम, ढवळे, कुलकर्णी व मलघे यांच्या नेतृत्वात होत आहे.

त्यानुसार मुंबई येथे नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात महासंघाच्या ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली व अध्यक्ष सतीश मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज  शासनाच्या या वेळकाढूपणाचा जाहीर निषेध म्हणून सर्व कर्मचारी यांनी आज काळी फित लावून कामकाज केले या आंदोलनात मुख्य कार्यालय तसेच दिंडोशी व माझगाव विभागातील उपस्थित सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

अशी असेल आंदोलनाची रूपरेषा

16 सप्टेंबर 2026 एक दिवस काळी फित लावून कामकाज सम्पन्न

16-17 ऑक्टोबर दोन दिवस काळी फित लावून कामकाज 

5 नोव्हेंबर एक दिवस सामुहिक रजा

17 नोव्हेंबर पासून बेमुदत संप

" समान काम, समान वेतन तसेच सुधारीत वेतनश्रेणी हा आमचा न्याय्य हक्क असून, सहाव्या वेतन आयोगात सुधारणा करून तो मिळेपर्यंत संविधानिक मार्गाने संघर्ष सुरूच राहील."

-  राकेश जाधव

उपाध्यक्ष (नियोजन) न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट- क