अधिसूचना निघाली नसल्याने पेच?
जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नागरिकांची फरफट! तहसील की न्यायालय? अधिकार नेमका कोणाचा; नागरिक संभ्रमात परळी वैजनाथ | प्रतिनिधी नवीन कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आदेश देण्याचे अधिकार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना अथवा राजपत्र केंद्र सरकारकडून अद्याप जारी करण्यात आले नसल्याने न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परळी येथील न्यायालयाकडून अशा प्रकारची प्रकरणे दाखल करून घेण्यास स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, “जन्म-मृत्यू नोंदणीचे अधिकार न्यायालयाकडे वर्ग झाले आहेत,” असे सांगून तहसील कार्यालयाकडूनही नागरिकांना परत पाठविले जात असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. दोन वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदी आवश्यक असलेल्या नागरिकांना शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय योजना, वारसा हक्क, पासपोर्ट, आधार व इतर विविध प्रशासकीय कामांसाठी जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. मा...
